वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
वक्फ हा अरभी भाषेतल्या ‘वक्फा’ शब्दापासून तयार झालाय. थोडक्यात सांगायच तर वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म मानणाऱ्या व्यक्तींना धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. मुस्लिमांसाठी धार्मिक, पवित्र आणि धर्मदायी ठरत असलेल्या कोणत्याही कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. या मालमत्तेचा वापर शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. विशेष म्हणजे मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला वक्फची मालमत्ता म्हणून संरक्षण मिळते. या जमिनीचा गैरवापर कोणी करू नये म्हणून वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यात आला.
वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकात काय?
- वक्फ हा अरबी शब्द असुन अल्लाहच्या नावाने अर्पण केलेले वस्तू किंवा देणगी, ज्यात जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे.
- कोणतीही मुस्लिम व्यक्ती त्याची संपत्ती वक्फला दान करू शकते, आणि वक्फ बोर्ड मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते.
- आता जे कायद्यात बदल सुचवण्यात आले, त्यानुसार वक्फ बोर्डावर दोन बिगर मुस्लिम सदस्य नियुक्त केले जावेत.
- वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात यावे.
- एखादी मालमत्ता ही वक्फ अंतर्गत येते की नाही हे ठरवण्याचा वक्फ बोर्डाला अधिकार नसेल.
- वक्फ बोर्डाचा कारभार ऑनलाईन होईल आणि त्यावर केंद्रीय मंत्रालय देखरेख ठेवेल.
- केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डावर महिला सदस्य अनिवार्य असतील.
वक्फ विधेयकावरील आधी आणि आत्ताचे मुख्य आक्षेप:
- आधी: पूर्वी वक्फ न्यायाधीकरणाचा निर्णय अंतिम असायचा
- आता: उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.
- आधी:वक्फ बोर्डाच्या दाव्यानंतर वक्फ मालमत्ता मानली जायची.
- आता:वक्फ देणगी घेतल्याशिवाय मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही.
- आधी: महिला किंवा इतर कोणत्याही धर्माचा सदस्यांचा समावेश नव्हता.
- आता:वक्फ बोर्डात एक महिला आणि इतर धर्माचा एक सदस्य बंधनकारक.
- आधी: जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित असायचे.
- आता: जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेच्या सर्वेक्षणाचा अधिकार असेल.
वक्फ बोर्डात हे पाच मोठे बदल करण्यात आले आहे.
1. मुस्लिम सदस्यांसोबत आता गैर मुस्लिम सदस्य सुद्धा असणार.
2. वक्फ बोर्डाच्या प्रॉपर्टी मध्ये आता सरकार दखल घेणार आहे. की खरंच वक्फ बोर्डाची प्रॉपर्टी आहे की नाही.3.
3.आता कलेक्टरकडून वक्फ बोर्डाच्या प्रॉपर्टीचा परत एकदा सर्वे करण्यात येणार आहे.
4. तलाक मिळालेल्या व विधवा असलेल्या मुस्लिम महिलांना मदत केली जाणार आहे.
5. आतापासून वक्फ बोर्डाची इन्फॉर्मेशन ही ऑनलाइन पोर्टल वर अपडेट करावी लागणार आहे. तर हे पाच बदल करण्यात आले आहे. काही लोक म्हणतात की, हे बदल चांगले आहेत. तर काही लोक नाराज झाले आहेत.
वक्फ सुधारणा विधेयक काय आहे?
अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतुने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘ वक्फ’ होय.थोडक्यात मुस्लिम धर्मासाठी दान केलेली संपत्ती म्हणजे वक्फ होय.ही संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरूपाच्या असू शकते. वक्फ बोर्डाकडे 9.5 लाख हेक्टर एवढी जमीन दान करण्यात आली आहे.मुस्लिम कायद्याद्वारे मान्यता प्राप्त धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूसाठी मालमत्तांचे कायमस्वरूपी समर्पण म्हणजे वक्फ होय. यासंदर्भात केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रीजिज्यू यांनी म्हटले 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024सादर केले आहे.वक्फ बोर्डाचे नाव बदलण्यात येऊन UWMEED करण्यात आले आहे.unifide waqk management epicency development. असा याचा अर्थ होतो.
विधेयकाचा हेतु काय आहे?
गरीब मुस्लिमाना याचा लाभ मिळावा हे विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. विधेयकात म्हटले आहे की, जर कोणत्याही मालमत्तेची नोंदणी कायद्याने ठरवलेल्या पद्धतीने केली गेली नाही तर, वक्फ सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून सहा महिन्यानंतर, वक्फ अशा कोणत्याही मालमत्तेवर सुनावणीसाठी न्यायालयात जाऊ शकत नाही.
वक्फ बोर्ड कसे काम करते?
वक्फ बोर्ड जिथे जिथे कब्रिस्तान आहे तिथे कुपन घालते. परंतु तेथे आजुबाजूची जमीनही त्यांना दिली असेल तर आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करते.1995 च्या वक्फ बोर्ड कायद्यानुसार जर वक्फ बोर्डाला जमीन हक्क मालमत्ता आहे असे वाटत असेल तरही जमीन वाक्फची कशी नाही हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी जमिनीच्या खऱ्या मालकावर आहे.वक्फ बोर्ड कोणत्याही खाजगी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही.1995 चा कायदा सांगतो.
वक्फ मंडळात कोण कोण असत?
या मंडळात राज्य सरकारने ठरवलेले एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. त्यात मुस्लिम आमदार, मुस्लिम खासदार, मुस्लिम नगररचनाकार, मुस्लिम वकील आणि मुस्लिम विद्वान/कायदेपंडित यांचा समावेश असतो.मंडळाकडे मालमत्तेचा हिशोब ठेवण्यासाठी एक सर्वेक्षण आयुक्त देखील असतो. सर्व सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो. राज्य सरकार उपसचिव दर्जाच्या IAS अधिकाऱ्याची बोर्डाची CEO म्हणुन नियुक्ती करते. ते मंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतात.
वक्फ बोर्डाच्या रचनेत केलेले बदल:
- कलम 9 व 14 मध्ये बदल करून दोन महिला सदस्यांचा समावेश केला जाईल.
- गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केला जाईल.
- मागास मुस्लिम समुदायातील स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन केले जाईल. बोहरा आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायासाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन केले जाईल.
- केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ कौन्सिलमध्ये तीन खासदार नियुक्त करू शकेल. मुस्लिम असणे आवश्यक नाही. आतापर्यंत तिन्ही खासदार मुस्लिम होते.
- CAG किंवा सरकारने नियुक्त केलेल्या ऑडिटर वक्फ मालमत्तेचे AUDIT करतील.
- मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वेक्षण आयुक्तांच्या जागी जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार आहे.
- मंडळाला आपल्या मालमत्तेची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नोंदणी करावी लागते.
महाराष्ट्राची वक्फ बोर्डची मालमत्ता किती?
महाराष्ट्रात 1 जानेवारी 1996 पासून वक्फ कायदा 1995 लागू करण्यात आला.राज्य सरकारने 2002मध्ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची स्थापना केली. त्यापूर्वी राज्यात मराठवाडा वक्फ मंडळ होत मराठवाडा मालमत्तापुरतच मर्यादित होतं. उर्वरित महाराष्ट्रातल्या वक्फ मॅनेजमेंट 1950 च्या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायद्यांतर्गत चॅरिटी कमिशनर कडून केलं जायचं. या वक्फ बोर्डाच्या महाराष्ट्रात एकूण 23 हजार 566 मालमत्ता आहेत. या मालमत्ताच एकूण क्षेत्रफळ 37 हजार 330हेक्टर वर आहेत. यापैकी सर्वाधिक 15877या मराठवाड्यात आहेत.
वक्फ बोर्डाच्या बिला विषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे काय म्हणाले?
विशेषता उबाठाच्या संदर्भात जर हिंदु हृदय सम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर अजूनही चालण्याची त्यांची इच्छा असेल तर मला अपेक्षा आहे की, ते बिलाला समर्थन देतील त्या बिलाचा विरोध करणार नाहीत. अस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले पाहू.पळकुटी भूमिका कशाला घ्यायची? घ्या ना खुलेआम भूमिका. घ्या ना उभे रहा एका भूमिकेवर या ज्या सगळ्या गोष्टी आहे जेव्हा फायद्याचं तेव्हा धरायचं जेव्हा तोट्याच तेव्हा सोडायचं त्यामुळे धरलं की चावतंय, सोडलं की पळतय आशा प्रकारची भूमिका घेतल्यामुळे आज त्यांची ही परिस्थिती झालेली आहे.जनता यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.
वक्फ सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी.
नव्या वक्फ सुधारणा विधेयकावर अखेर राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली आहे. नव्या वक्फ सुधारणा विधेयकाच कायद्यामध्ये रूपांतर झाल आहे. लोकसभा व राज्यसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर झाले. आणि त्यानंतर राष्ट्रपतीकडे पाठवण्यात आलं. त्यानंतर या नव्या वक्फ सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली. केंद्रातील नरेंद्र मोदीं सरकारसाठी हे विधेयक अंत्यंत महत्वाचं मानल जातं होत.2024 मधेच हे विधेयक सादर करण्यात आलं होतं त्यानंतर ते समितीकडे पाठवण्यात आलं आता अखेर लोकसभा व राज्यसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर आता स्वाक्षरी केली.
संजय राऊत वक्फ बिलाविषयी काय म्हणाले?
वक्फ बोर्डाचे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील व्यवहार आधीच झाले असून त्या जमिनीच्या खरेदी व विक्रीला कायदेशीर स्वरुप आणण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे, असा बेधडक आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार संजय राऊत यांनी केला आहे.विधेयकाच्या समर्थनात 288 तर विरोधात 232 मते मिळाली आहे. यावरून संजय राऊतांनी गंभीर आरोप केला आहे. ते म्हणाले मुस्लिमांच्या जमिनीवर कब्जा करायचा प्रयत्न केला जात आहे. गरीब मुस्लिमाना फायदा होणार आहे. ही काही भाषा केली. ती खोटी आहे. प्रॉपर्टी साठी हा सगळा खेळ सुरू आहे असे ते सांगतात.