औरंगजेबाची कबर हटवा! अन्यथा बाबरीची पुनरावृत्ती करू,असा थेट इशारा हिंदू परिषदेने दिला.
पुण्यात विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल आक्रमक झालेत. तेथे 17 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर कबर हटवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. 16 मार्चला हे आंदोलन झालं. पुण्यात विश्व हिंदू परिषदेने ही भूमिका घेतली आहे. औरंगजेबाची कबर ही महाराष्ट्रातच नव्हे, तर भारतात कुठेही ठेवू नये यासाठी ही मागणी असणार आहे. आम्ही विनंती करतो सरकारला की त्यांनी पुढील काळात शासनाच्या नियमात असून केंद्र सरकारच्या चर्चेतूनही कबर नियमानुसार काढावी सरकारने जर अपेक्षित कार्य केलं नाही तर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या मार्फत औरंग्याची ती कबर आम्ही पुढील काळात सरकारला सांगून ठरवून त्यादिवशी कबरीवर कार सेवा करु अस सांगण्यात आलं.
औरंगजेबाच्या कबरीबद्दल राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली, ते काय म्हणाले पाहू.
अमोल कोल्हे, खासदार
कबर इथे असावी की नाही याविषयीची भूमिका इतर कोणीतरी सांगितले म्हणून मी सांगन ही प्रतिक्रियावादी भूमिका होते. माझी भूमिका योग्य वेळी स्पष्ट करेन. ती आता ही वेळ नाही. योग्य वेळी मी नक्कीच या विषयाची भूमिका स्पष्ट करेल असं ते म्हणाले.
रोहित पवार ,आमदार
औरंगजेब ही एक बलाढ्य शक्ती होती. त्याच्याकडे पैसा होता, मनुष्यबळ होतं, हत्ती होते,बंदुक्या होत्या अशा माणसाला 27 वर्षे या महाराष्ट्रात राहून सुद्धा त्यांना राज्य करता आल नाही. याच प्रतीक औरंगजेबची कबर आहे. ति आज काढून त्याबाबत चर्चा नाही झाली तर, इतिहासात काही लोक गडबड करू शकतात. त्यामुळे त्याचे एक प्रतीक म्हणून त्याला हात न लावणे योग्य ठरेल.
अरविंद सावंत, खासदार
औरंगजेब क्रूर कर्मा होता. हे स्पष्ट होतं त्याच्याबद्दल बोलण्याची गरज नाही परंतु, छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात त्याला इथेच गाडून घ्यावं लागलं दाखवणे गरजेचे आहे. नाहीतर ते तुम्ही काढूनच टाकलं तर हे कळणार कसं? त्याचं ग्लॅमरायझेशन करणं अतिशय निषेधार्थ आहे.
औरंगजेबाची कबर हटवणे शक्य आहे का?
- औरंगजेबाची कबर archaeological survey of india म्हणजेच भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या नियंत्रणाखाली येते.
- भारतातील ऐतिहासिक वर्षांच्या संरक्षणाचे काम पुरातत्व विभाग करत असतो.
- भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा अशा 2826 ऐतिहासिक वारसांना संरक्षणाच्या यादीत ठेवण्यात आलं होतं.
- 2014 मध्ये ही संख्या 3650 इतकी होती.आता ही संख्या 3679 इतकी आहे. औरंगजेबाची कबर एका मुघल बादशहाची कबर असल्याने तिला राष्ट्रीय संरक्षण मिळाल आहे.
- औरंगजेबाच्या कबरीला Ancient And Archiological Sites And Remains Act 1958 द्वारे संरक्षण मिळाल आहे.
- या कायद्यानुसार कोणतेही स्मारक जे शंभर वर्षापेक्षा जुना आहे. ते केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय पाडता येत नाही. किंवा ते दुरुस्तही करता येत नाही.
- औरंगजेबाच्या कबरिला ASI च्या नियमानुसार आणि कायद्यानुसार संरक्षण असल्याचा यावरून स्पष्ट होतं महाराष्ट्र सरकारला औरंगजेबाच्या कबरीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, जर सरकारनं तसा प्रयत्न केला तर तो कायद्यानुसार गुन्हाही मानला जाऊ शकतो.
- त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा निर्णय कायद्यानुसार घेणे गरजेचे आहे. असं त्यांनी म्हटले. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकार सध्या तरी या संदर्भात कोणताही तडकाफडकी निर्णय घेऊ शकत नाही. असंच दिसून येत आहे. यासोबतच संविधानाच्या कलम 49 अंतर्गत देशातल्या प्रत्येक ऐतिहासिक स्मारकाला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले.
- कलम 59 अंतर्गत या स्मारकाचे जतन करणे हे देशातला प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. जर कोणी या स्मारकांना नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला तर, त्या व्यक्तीला 1958 च्या ancientmonuments and archiological sites and remains act म्हणजेच AMASR द्वारे शिक्षाही होऊ शकते.
- सुरुवातीला या शिक्षेचे स्वरूप तीन महिन्याचा कारावास आणि पाच हजार रुपयांचा दंड असा होत. पण मार्च 2010 मध्ये या कायद्यात सुधारणा होऊन शिक्षेची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. ऐतिहासिक वारसांना नुकसान पोहोचवल्याप्रकरणी आता या कायद्याद्वारे दोन वर्षाचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड या शिक्षेची तरतूद आहे.
औरंगजेबाची कबर खुलताबाद मध्ये नक्की कोणी बांधली?
पूर्वी अहमदनगर म्हणून ओळखले जाणारे आत्ताच अहिल्यानगर नाव आहे. येथे भिंगार येथील किल्ल्यात १७०७ साली औरंगजेब चा मृत्यू झाला. औरंगजेबाची एक इच्छा होती, की माझा मृत्यू झाला तर खुलताबाद येथेच मला दफन करण्यात यावं ही इच्छा औरंगजेबाचा मुलगा आजामशाह यांने पूर्ण केली. त्यानेच औरंगजेबाची कबर खुलताबाद येथे बांधली.ही कबर अत्यंत साधी बांधली आहे. या कबरीवर फक्त पांढऱ्या रंगाची चादर असते. तसेच या कबरीवर सब्जाचे झाड ही आहे.
महाराष्ट्र सरकार काय करू शकतो जाणून घेऊ.
महाराष्ट्र सरकार पुरातत्त्व विभागाला औरंगजेबाची कबर हटविण्याची विनंती करू शकते का? तर याचे उत्तर नाही असंच. राज्य सरकार ASI नांदेड एखाद्या ऐतिहासिक स्मारक हटविण्याची विनंती करू शकत नाही. संपूर्ण अधिकार पुरातत्त्व विभागाकडेच असतो. पण जर राज्य सरकारला वाटत असेल जर एखादा स्मारकाला संरक्षित वारसा स्थळ मानलं जाऊ नये, तर सरकार पुरातत्त्व विभागाला हे स्मारक ऐतिहासिक वारसा स्थळाच्या यादीतून वगळण्याची विनंती करू शकते. यानंतर राज्य सरकारकडून असलेल्या दुसरा पर्याय म्हणजे केंद्र सरकारला विनंती करणे.
औरंगजेबाची कबर उखडण्याच्या मागणीवर खुलताबादचे लोक काय म्हणतात?
औरंगजेबाची कबर 300 वर्षापासून आहे.300 शिवाजी महाराजांच्या वंशांनी अजून पर्यंत ठेवली आहे. 300 वर्षापासून आहे. तर कबर ठेवायलाच पाहिजे. असं तेथील नागरिकांचा म्हणणं आहे. खुलताबादला हिंदू मुस्लिम एकतेची मोठी परंपरा आहे. असे इथले मुस्लिम व्यावसायिक सांगतात. खुलताबाद ही एक जुनी ऐतिहासिक वस्ती आहे. हिंदू मुस्लिमांमध्ये एकता आहे. सण मिळून साजरे केले जातात. ईदेला हिंदूंना बोलावलं जातं. या वादामुळे व्यवसायिकांवर मोठा परिणाम होतोय असे ते सांगतात. इथल्या लोकांची संख्या एक लाख 40 हजार आहे. हिंदू मुस्लिम सगळे मिळून इथे सगळी मंदिर आहेत. सगळे लोक व्यवसाय करत आहेत. रोजगाराच्या गोष्टी करा. मिळून मिसळून राहा. आपण माणसं आहोत माणसात राहणार आहोत. कारभाराबद्दल विचार करा. ना की, औरंगजेबच्या कबरे बद्दल बोलावं. दुसऱ्या गोष्टीवर चर्चा करा. असे येथील रहिवासी बोलत आहेत.
अबू आझमी काय म्हणाले?
गेल्या महिन्याभरापासून राज्यात एक विषय सर्वाधिक चर्चेत आहे. हा विषय म्हणजे औरंगजेबाच्या कबरीचा. काही दिवसांपूर्वी समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आजमी यांनी औरंगजेबाबाबत एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं. औरंगजेब क्रूर नव्हता, त्यांन अनेक मंदिर बांधली होती, अस अबू आझमी म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून चांगलाच गदारोळ माजला. आणि अबू आझमीच विधानसभेतून निलंबनही करण्यात आले. या कबरी भोवती पोलीस संरक्षण वाढवण्यात आल आहे. यामुळे सध्या तणावाचं वातावरण निर्माण झाला आहे.
कबरीच्या मुद्द्यावर बजरंग दलाची भूमिका काय आहे जाणून घेऊ.
शनिवारी अहिल्यानगर इथे झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये विश्व हिंदू परिषदेला 17 मार्चला सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना निवेदन देणार असल्याचा सांगितलं जात आहे. दुसरीकडे औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्द्यावरून बजरंग दलाने आक्रमक भूमिका घेतली. औरंगजेबाची कबर काढून टाकली नाही तर बाबरी मशिदीची पुनरावृत्ती होईल. लाखो हिंदू छत्रपती संभाजी नगर येथे जाऊन कार सेवा करतील. असं थेट इशारा बजरंग दलातर्फे देण्यात आला आहे. त्यामुळे औरंगजेबाची कबर असलेल्या छत्रपती संभाजी नगरच्या खुलताबाद पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. आहे या ठिकाणी एस आर पी एफ चे तुकडी दोन अधिकारी आणि पंधरा कर्मचारी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले. दोन ठिकाणी नाकाबंदी ही करण्यात आली. त्याशिवाय कबरी कडे जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी होते. तपासणीशिवाय कोणालाही कबरी जवळ सोडले जात नाही. प्रशासनाने या संदर्भात कठोर कारवाई करत औरंगजेबाची कबर नष्ट करण्याचा इशारा देणारे धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मिलिंद यांना जिल्हा बंदी ही जाहीर केली आहे. 29 मार्च रोजी छत्रपती संभाजी महाराज यांची पुण्यतिथी त्यादिवशी मिलिंद औरंगजेबाची कबर नष्ट करण्यासाठी खुलताबादला येणार असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. त्यानंतर छत्रपती संभाजी नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोटे आणि त्यांच्या समर्थकांना 16 मार्च ते पाच एप्रिल पर्यंत जिल्हा बंदीचे आदेश दिले.
औरंगजेबाच्या कबरीच करायचं काय?
औरंगजेबाच्या कबरीचा करायचं काय? हा प्रश्न महाराष्ट्राला आत्ताच पडलेला नाही. 2022 मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या इशारा नंतर ही कबर पाच दिवसासाठी पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आली होती. एकच नाही तर वेळोवेळी कबरिच्या सुरक्षिततेतही वाढ करण्यात आली होती. ज्या ज्या वेळी संबंधित नेत्यांनी आवाज उठवला त्यावेळी पुरातत्त्व खात्यांन बैठका घेतल्या.