प्रधानमंत्री पिक विमा योजना:
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची माहिती:
एक रुपया भरून पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना गुढीपाडव्याला या 16 जिल्ह्यात 40 हजार रुपये देण्याचा निर्णय विधानसभेत घेण्यात आला. माणिकराव कोकाटे कृषी मंत्री आहेत त्यांनी हा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांनी एक रुपयांमध्ये पिक विमा भरलेला असेल, त्यांना हा लाभ आता मिळणार आहे. आपल्या राज्यात 36 जिल्हे आहेत 36 जिल्हे पैकी गुढीपाडव्याला सोळा जिल्ह्यांमध्ये हेक्टरी 40 हजार रुपये मिळणार असल्याची मोठी अपडेट आता समोर आली आहे. परंतु शेतकरी मित्रांनो हेच पैसे सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत यामध्ये काही नियम अटी काही पात्रता चेक करूनच तुमच्या खात्यावरती पैसे दिले जाणार आहेत. याचं खरं कारण म्हणजे दोन महिन्याच्या पाठीमागे एक रुपयांमध्ये जो पिक विमा मिळतो तर ती योजना बंद करण्याचा विचार सरकार करत होते याच खरं कारण म्हणजे शेतकऱ्यांनी सरकारला फसवून अनेक ठिकाणी अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिक विमा घेतल्याचे सरकारला निदर्शनास आलं होतं त्यामुळे राज्य सरकारच्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांना काही अटी व काही पात्रता चेक करूनच तुमच्या खात्यामध्ये हेक्टरी 40 हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी 31 मार्च च्या आत मध्ये हे पैसे पाठवण्यात येतील असे सुद्धा विधानसभेमध्ये सांगण्यात आलं होतं.
प्रधानमंत्री पिक वीमा मिळण्याबाबत पात्रता काय आहे?
- पिक विमा घोटाळ्यामध्ये सर्वात पहिला नंबर ला आहे तो म्हणजे बीड जिल्हा बीड जिल्ह्यातील जवळपास 70 हजार शेतकऱ्यांची आता चौकशी करण्यात येणार आहे. 16 जिल्ह्यांमध्ये पिक विमा सोडण्यात येणार आहे. यामध्ये जवळपास दीड लाख शेतकरी बाहेर पडणार आहेत.
- काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी काय केलंय की स्वतःच्याच कुटुंबातील समजा, एक शेतकऱ्याला दोन मुले आहेत तर दोघांच्या नावावरती थोडी थोडी जमीन त्यांनी केली आहे. आणि त्यांचे दोन मुल अशा प्रकारे तिघा तिघांनी एकाच घरामध्ये एक रुपया भरून पिक विमा 2024 मध्ये भरलेला आहे. आणि सरकारकडून तिघे तिघे हे पिक विमा आता एकाच कुटुंबातील व्यक्ती घेऊ लागले आहेत अशा कुटुंबातील जे शेतकरी आहेत त्या त्या शेतकऱ्यांना आता बाहेर काढण्याची सरकारने ठरवलं आहे त्या शेतकऱ्यांचा खात्यावरती आता गुढीपाडव्याच्या दिवशी हा पिक विमा आजिबात जमा होणार नाही.
- ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारची जामीन मग ती कुठली असो गायरान जमीन असो किंवा रोडच्या साईटची कोणती जमीन तर अशा प्रकारची पिक विमा साठी त्यामध्ये नोंदवली गेली असेल आणि मागील पाच वर्षापासून त्यामध्ये जर पीक विमा सरकारचा घेतला असेल तर अशा शेतकऱ्यावर आता सरकारकडून कारवाई होणार असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे यामध्ये सर्वात जास्त बीड जिल्ह्यातील शेतकरी असल्याची माहिती सुद्धा येत आहे.
- शेतकऱ्यांनी स्वतःची जमीन असून पण जास्त जमीन त्यांनी पीक विमा वर लावले आहे.पिक विमा का दिला जातो तुमच्या शेती पिकाच काही नुकसान झालं तर त्यासंबंधी राज्य सरकारकडून तुम्हाला एक मदत म्हणून तुम्हाला पिक विमा दिला जातो. त्यासाठी तुम्हाला एक रुपयांमध्ये पिक विमा भरावा लागतो. पण काही जिल्ह्यांमध्ये असे काही शेतकरी आहेत ज्यांनी संबंधित कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांना आतून थोडेफार पैसे देऊन चुकीच्या मार्गाची जमीन दाखवून त्या ठिकाणी पीक विमा मागील पाच वर्ष घेतला असल्याचे सरकारच्या आता निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांवर कारवाई तर होणारच आहे. पण त्यांनी मागील पाच वर्षात सरकारला फसवून पिक विमा एक रुपया वरून घेतलेला आहे तर त्याचे पैसे देखील वसूल करून घेतले जाईल असे सुद्धा मंत्री साहेब आणि कृषिमंत्री साहेब यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयांमध्ये पिक विमा बंद होणार होता, परंतु बंद केलेला नाही. त्याचं कारण म्हणजे गरीब आणि गरजू जी शेतकरी आहे त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ नये. परंतु कृषी विभागाच्या माध्यमातून आता पाच टीम तयार करण्यात आल्या आहेत. त्या टीमच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही चौकशी आता सुरू देखील झाली आहे. ही चौकशी करूनच शेतकऱ्यांना पिक विमा दिला जाणार आहे.
गुढीपाडव्याच्या दिवशी पिक विमा मिळणाऱ्या बँका.
- 1. स्टेट बँक ऑफ इंडिया
- 2. पंजाब नॅशनल बँक
- 3. बँक ऑफ बडोदा
- 4. बँक ऑफ इंडिया
- 5. बँक ऑफ महाराष्ट्र
- 6. युनियन बँक ऑफ इंडिया
- 7. कॅनरा बँक
- 8. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
- 9. इंडियन ओव्हरसीज बँक
- 10. इंडियन बँक
- 11. पंजाब अँड सेंड बँक
- 12. युको बँक
पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत कोणत्या जिल्ह्यांना नुकसान भरपाईचे रक्कम देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान खरीप पिक विमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाईची 25% रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी अशी सूचना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली होती.ज्या शेतकऱ्यांचा खात्यामध्ये पीक विम्याची रक्कम जमा झालेली नव्हती तर आता घाबरण्याचं काही कारण नाही, आता दोन दिवसात सर्व शेतकरी बांधवांच्या खात्यात या जिल्ह्यांमधून जर तुम्ही रहात असाल त्या जिल्ह्यांची यादी सुद्धा आलेली आहे. तर त्यामध्ये तुम्ही या जिल्ह्यांमध्ये असाल तर तुम्हाला सुद्धा भरपाईची रक्कम हे तुमच्या खात्यामध्ये डीबीटीच्या माध्यमातून येतात जमा करण्यात येईल.
छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यामधील मका व सोयाबीन पिकांचे दावे मान्य करण्यात आले असून कापूस पिकाचा दावा मात्र अमान्य करण्यात आला आहे. सांगली, कोल्हापूर, परभणी, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये कंपन्यांकडून कोणतेही आक्षेप घेण्यात आले नव्हते. मंगळवार नंतर येथील शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांना 613 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई चार दिवसात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाई देण्याबाबत तीन ते चार दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय होईल अशी माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली. पेरणी न झालेल्या सांगली व पुणे जिल्ह्यातील सुमारे २६ हजार शेतकऱ्यांना 28 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
धाराशिव, अकोला, परभणी, जालना नागपूर, अमरावती या सहा जिल्ह्यांमधील सुमारे 12 लाख 86 हजार 185 शेतकऱ्यांना 613 कोटी 19 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई येथे दोन दिवसात दिले जाणार आहे.नाशिक, जळगाव, नगर या जिल्ह्यासाठी विभागीय स्तरावर सुनावणी झाली असून येथील विमा कंपन्यांनी सोयाबीन, मका, बाजरी या पिकांचे दावे मान्य केले आहेत.
धुळे हिंगोली लातूर नांदेड येथील विभागीय स्तरावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून कंपन्यांनी सर्वच पिकांचे दावे मान्य केले आहेत दोन ते तीन दिवसात शेतकऱ्यांची यादी अंतिम होऊन या जिल्ह्यांमध्ये रुपयाची रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पिक विमा किती जमा झाला आहे हे कसं चेक करायचं?
सर्वप्रथम क्रोम ब्राउजर ओपन करायचा आहे नंतर पिक विमा असं टाकायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तिथे तुम्हाला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिसेल. PMFBY या पहिल्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं तुम्ही घरबसल्या तुम्ही पिक विम्याची रक्कम कोणत्या खात्यावर जमा झाली आहे हे चेक करू शकता. पिक विमा ची माहिती हवी असल्यास 7065514447 या नंबर वर व्हाट्सअप करून सर्व माहिती मिळवू शकता. तर मी ते लँग्वेज चा पण ऑप्शन आहे तुम्ही भाषा निवडू शकता. खाली आल्यावर शेतकरी कॉर्नर या ऑप्शन वर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथे शेतकऱ्यांकरिता लॉगिन करा इथे क्लिक करायचा आहे. Guest Farmer वर क्लिक करायचं नाही. खाली मोबाईल नंबर टाकायचा आहे. नंतर कॅपच्या भरायचा आहे. नंतर रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी इथे ओटीपी टाकायचा आहे. ज्यावेळेस पीक विमा भरला असेल ते वर्ष सिलेक्ट करायचा आहे. नंतर खरीप की रब्बी पीक आहे ते सिलेक्ट करायचा आहे. नंतर खाली टोटल अमाऊंट दाखवली जाईल.total claim paid दाखवली जाईल.
प्रधानमंत्री पिक विमा भरण्यासाठी महत्त्वाचे कागदपत्रे.
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- भाडे तत्त्वावर असेल तर भाडे पत्र डिजिटल सातबारा
- स्वयं घोषणापत्रपिक
- विमा ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया आपल्या जवळच्या सीएससी केंद्रात किंवा कृषी कार्यालयात अर्ज भरू शकता.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी किती पैसे लागतात?
पिक विमा योजनेसाठी शेतकरी स्वतः अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही स्वतः अर्ज करत असाल तर एका पिकासाठी एक रुपया द्यावा लागेल. शिवाय आपले सरकार केंद्र(CSC)च्या माध्यमांनी पिक विमा अर्ज भरू शकता.CSC सीएससी केंद्रावर अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना प्रति अर्ज एक रुपये शुल्क देणे अपेक्षित आहे. विमा कंपनी सीएससी चालकांना प्रती अर्ज चाळीस रुपये देत आहे. पण योजनेसाठी लागणारे कागदपत्र तुमच्याकडे असणे अपेक्षित आहे.
प्रधानमंत्री पिक योजनेचे स्वरुप:
साधारण विम्याचा हप्ता 15 टक्क्यांपर्यंत असतो मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन तो 2 ते 2.5टक्केच आहे. या योजनेत आत्तापर्यंतचा सर्वात कमी हप्ता आहे. नुकसानीचे मोजमाप करण्यासाठी मोबाईल फोन या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. या योजने दरम्यान कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्याच्या नुकसानीचे प्रमाण पाहण्यासाठी मोबाईल मॅपिंग, ड्रोन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई लवकर मिळू शकेल.
शेतकरी या विमा योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. पावसाळ्यात सुरू होणारे खरीब हंगामापासून या योजनेचे अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. भारतामध्ये केवळ 23% पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण 50% पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष आहे. सध्या विम्याचे हप्ते भरण्यासाठी अंदाजे 2300 कोटी रुपये खर्च सरकारला येत आहे.
प्रधानमंत्री पिकविमा अधिकृत वेबसाईट:
पीकविमा अधिकृत वेबसाईट:https://pmfby.gov.in/farmerRagistrationForm.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा इतिहास:
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना इसवी सन 1985 साली केंद्र शासनाने देशातील पहिली पिक विमा योजना सुरू केली. तसेच इसवी सन 1999 एन डी ए सरकारने ‘ राष्ट्रीय कृषी विमा योजना'(National Agricultural Insurance Scheme) लागू केली. या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी विमा काढण्यात येत असला, तरी या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करण्यात आला नव्हता.पिक विमा योजना कृषी मंत्रालयाच्या कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने सुरू केली आहे. शेतीत होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलेला विमा यालाच पिक विमा योजना म्हणलं जात. एक देश एक योजना या संकल्पनेवर नवी पिक विमा योजना आधारित आहे. तसेच योजनेला प्रधानमंत्री फसल विमा योजना असे म्हटले जाते.
महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यात पंतप्रधान पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2016 ही अंतिम मुदत होती. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना देशभरातील शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणारी योजना असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.हा विमा उत्पन्नातील घट एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान तसेच चक्रीवादळे, बिगर मोसमी पाऊस, भूस्खलन इत्यादी आपत्तीपासूनच्या संरक्षणासाठी हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. तसेच कोणावर बंधनकारक नाही.