रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया:
1 एप्रिल 2025 पासून देशभरातील बँकिंग नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. त्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होणार आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया जारी केलेल्या नवीन नियमानुसार आता एटीएम मधून पैसे काढणे महाग होणार आहे. बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक असेल आणि मोठ्या चेक साठी विशेष नियम सुद्धा लागू होणार आहे.
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे हे नियम बदलणार:
आजकाल दहा रुपयाची एखादी वस्तू घ्या. किंवा हजारोंची शॉपिंग करा. जेव्हा पेमेंट करण्याची वेळ येते तेव्हा हात खिशातल्या मोबाईल कडे जातात.आणि यूपीआय ॲप्स एका क्लिकवर पेमेंट करण्यासाठी उपयोगाला येतात.पण जर तुम्ही हे ॲप पेमेंट साठी वापरत असाल आणि तुमच्या UPI आयडी शी तुमचा इनॅक्टिव मोबाईल नंबर कनेक्टेड असेल तर तुम्हाला यूपीआय पेमेंट करताना अडचणी येऊ शकतात. कारण NPCI ने या संदर्भात एक नवीन घोषणा केली. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल पासून करण्यात आले आहे. खरंतर प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला काही आर्थिक नियम बदलतात. त्यातले काही लोकांच्या फायद्याचे ठरतात. तर काही नियम सुविधा कमी करतात, त्यामुळे लोकांच्या गैरसोयीचे ठरतात. त्यातच एप्रिलमध्ये भारताचे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होते. त्यामुळे या महिन्यात कोणते बदल होणार हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.
RBI चा पहिला बदल UPI यूपीआय अकाउंट च्या संदर्भातला:
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI म्हणजेच एन पी सी आय ने नवीन घोषणा केली आहे. ज्यामुळे बँका, यूपीआय ॲप्स किंवा इतर पेमेंट सर्विस प्रोव्हायडर ॲप्स 31 मार्चपर्यंत इनॅक्टिव असणारे मोबाईल नंबर काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. इनॅक्टिव नंबर म्हणजे काय?जेव्हा आपल्या सिम कार्ड चा रिचार्ज संपतो, तेव्हा आपण रिचार्ज करून पुन्हा आपल्या कॉलिंग सेवा इंटरनेट सेवा सुरू करतो. पण जर सिम कार्डचा रिचार्ज संपून 90 दिवस होऊन गेले आणि तरी तुम्ही रिचार्ज केला नाही तर टेलीकॉम कंपन्या या सिमकार्ड च्या सेवा तुमच्यासाठी बंद करतात. आणि तुमचा नंबर दुसऱ्या युजरला वापरण्यासाठी ही दिला जाऊ शकतो. तेव्हा तुमचा सिमकार्ड इनॅक्टिव झाल असे म्हणतात.
आता असा हा इनॅक्टिव मोबाईल नंबर तुमच्या UPI अकाउंटला जोडलेला असेल,तर तुम्हाला एन.पी.सी.आयच्या नव्या नियमांमुळे यूपीआय पेमेंट करता येणार नाही. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून एन.पी.सी.आयने हा निर्णय घेतलाय कारण बऱ्याच वेळा मोबाईल नंबर इनॅक्टिव असला तरी युजर त्याच्याशी कनेक्टेड असलेलं upi अकाउंट मात्र वापरत असतात.पण जर इनॅक्टिव असल्यामुळे टेलिकॉम कंपनीने हा मोबाईल नंबर दुसऱ्या युजरला दिला तर मात्र त्याच्या यूपीआय अकाउंट शी त्याच्या मोबाईल नंबर कनेक्टेड आहे. त्याला फसवणुकीचा धोका असतो. हेच टाळण्यासाठी NPCI ने हा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बँका आता इनॅक्टिव नंबर आता काढून टाकतील. त्यानंतर ज्यांचे नंबर काढून टाकण्यात आले आहेत, अशा upi यूजर्सला त्यांच्या अकाऊंटच्या सर्विसेस बंद केल्याच नोटिफिकेशन येईन.
upi सेवा बंद होऊ नये यासाठी युजर्सला काय करता येईल. तर npci ने बँकांना 1 एप्रिल पासून अशा सेवा बंद करण्याचा आदेश दिलाय त्यामुळे युजरला आता कायम त्यांचा युपी.आय किंवा बँक खात्याशी कनेक्ट असलेला नंबर ॲक्टिव्ह आणि अपटुडेट ठेवावा लागणार आहे.upi सेवा बंद होण्याच्या अडचणीपासून वाचण्यासाठी तुमचा इनॅक्टिव मोबाईल नंबर युपीआयडीशी कनेक्टेड असेल तर तुम्ही १ एप्रिल आधी UPI आयडी शी कनेक्ट करू शकता.
2.RUPAY डेबिट सिलेक्ट कार्ड युजर्सना जास्त फायदे होणार आहेत.
एन.पी.सी.आय ने 25 फेब्रुवारीला एक पत्रक काढलं ज्याद्वारे रुपे डेबिट सिलेक्ट कार्डच्या संदर्भात मोठे बदल करण्यात येणार असल्याच सांगितलं. हे बदल 1 एप्रिल पासून लागु होणार आहेत.तसेच लोकांच्या मॉर्डन गरजा विचारात घेऊन हे बदल करण्यात आल्याच npci ने सांगितलं.त्यानुसार या कार्ड सोबत ट्रॅव्हलिंग,फिटनेस,वेलनेस यांच्याशी संबंधित सुविधा देण्यात येणार आहेत. या कार्ड सोबत ग्राहकांना एअरपोर्ट लाँच ऍक्सेस अपघाती मृत्यु किंवा कायमचा अपंगत्व अस झाल्यास कार्डधारकांना 10,000 रुपये पर्यंतचा इन्शुरन्स देखील मिळू शकतो. हा इन्शुरन्स मिळण्यासाठी कार्ड धारकास अपघातानंतर तीस दिवसात कार्ड वर एक ट्रान्सक्शन करणं गरजेचं असणार आहे.त्या सुविधा घेण्यासाठी वर्षाला अडीचशे रुपये आकारले जाणार आहे.
3. RBI बँक मिनिमम बॅलन्सच्या संदर्भात:
येस बी आय,पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि इतर काही बँकांना एक एप्रिल पासून त्यांच्या मिनिमम बॅलन्सच्या रकमेत बदल करण्याचं जाहीर केलं. अकाउंट मध्ये मिनिमम बॅलन्स किती असावा? तुमचं अकाउंट ग्रामीण, निमशहरी, की शहरी भागातील बँकेत आहे.त्यावरून निश्चित करण्यात येईल.त्यावरून ठरवलेला मिनिमम बॅलन्स अकाऊंट मध्ये ठेवला नाही,तर दंड ही भरावा लागु शकतो.बँक मिनिमम बॅलन्स:SBI -5000,पंजाब नॅशनल बँक -3500,कॅनरा बँक -2500 ही रक्कम शहरातील असणाऱ्या बँकांची आहे. या मध्ये वाढ ही होऊ शकते.
4.RBI बँकिंग सर्विस मध्ये AI चा वापर होणार:
डिजिटल व्यवहारांना सुरक्षित करण्यासाठी टुफॅक्टर अथोंटिकेशन आणि बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन आशा सुविधा वाढवल्या जाणार आहेत. यासाठी आता बँकांकडून AI चार्ट पॉड चा वापर करण्यात येणार आहे. ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी AI चा वापर केला जाईल. पण यामुळे बँकांमध्ये लागणाऱ्या रांगा कमी होणार का? बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशनसाठी भरावी लागणारे कागदपत्र, फॉर्म्स, वेगवेगळ्या ऑफिसमध्ये मारावे लागणारे हेलपाटे हे थांबणार का?हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.
5. पॉझिटिव्ह पे सिस्टीमच्या संदर्भात:
बँकिंग व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता वाढावी म्हणुन बऱ्याच बँका पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम लागु करणार आहेत. आता यामध्ये काय होणार तर 5000 पेक्षा जास्त रकमेचा चेक भरायचा असेल तर त्या चेकच व्हेरिफिकेशन केलं जाईल.यासाठी चेकचा नंबर तारीख आणि ज्यांच्या नावे चेक देत आहोत त्याचं नाव आणि रक्कम हे सर्व बँकांना अगोदरच सांगावं लागेल सगळं नेमकं कशासाठी तर चेक बाउन्स होण चेकच्या नावाखाली फसवणूक होण असे गैरप्रकार आणि चेक भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी आता पाच हजार पेक्षा जास्त रकमेचा चेक असेल तर नुसत चेक भरून चालणार नाही तर बाकीच्या डिटेल सुद्धा बँकेला द्यावा लागणार अर्थात यामुळे लागणारा वेळ लागला तरी व्यवहारातील सेफ्टी सुद्धा वाढू शकते.
6. आरबीआय इंटरचेंज फी वाढ:
Rbi ने atm इंटरचेंज फी वाढवण्यासाठी मंजुरी दिली.इंटरचेंज फी म्हणजे atm सेवा वापरण्यासाठी एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेवर आकारली जाणारी फी. म्हणजे समजा, तुम्ही एसबीआय बँकेचे ग्राहक आहात आणि तुम्ही icici बँकेचं atm कार्ड वापरून पैसे काढत असाल. दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता चेन्नई बेंगलोर हैदराबाद अशा मेट्रोसिटी मध्ये हा व्यवहार करत असाल तर महिन्यातल्या चौथ्या एटीएम ट्रान्सक्शन वर इंटरचेंज फी लागते.
पहिले तीन ट्रांजेक्शन फ्री असतील मेट्रो सिटी सोडून इतर ठिकाणी तुम्ही पाच फ्री ट्रान्सक्शन करू शकता.आता हे चार्जेस सुरवातीला बँकेवर पडतात. ज्याची भरपाई बँक ग्राहकाकडूनच करते पण या निर्णयामुळे लहान बँकांचे नुकसान होऊ शकते.असे सांगण्यात येत आहे.कारण त्याचं एटीएम नेटवर्क इतक मोठं नसतं त्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांना इतर बँकांच्या एटीएम वर अवलंबून रहावं लागत.रिझर्व बँकेने आर्थिक व्यवहारांवर एटीएम इंटरचेंज फी मध्ये 2 रुपये आणि गैर आर्थिक व्यवहारांवर 1 रुपये वाढ करण्यास मान्यता दिली. ज्यामुळे आता आर्थिक व्यवहारांसाठी इंटरचेंज फी 17 वरून 19 होणार आहे. तर गैर आर्थिक व्यवहारांसाठी इंटरचेंज फी 6 रुपयावरून 7 रुपये होणार आहे. हा बदल लोकांनी जास्तीत जास्त ऑनलाइन व्यवहार करावेत. कॅश कमीत कमी काढावी,यासाठी करण्यात आल्याच सांगितलं जात आहे. हा बदल घोषित केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी 1 मे पासून केली जाईल असेही सांगण्यात येत आहे.
पर्सनल लोन साठी अप्लाय करताय आर.बी.आयचा नवा नियम जाणून घ्या.
नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. अनेक लोक आपल्या गरजांसाठी पर्सनल लोन घेण्याचा विचार करतात. पण यावर्षी RBI ने नवीन नियम लागू केला आहे.आता बँका आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था कर्जदारांची माहिती दर 15 दिवसांनी क्रेडिट ब्युरोला देतील. आधी हा कालावधी एक महिन्याचा होता. पण आता तो कमी करून पंधरा दिवस करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता एकाच वेळी अनेक पर्सनल लोन घेणे अवघड होणार आहे. कर्जदारांच्या व्यवहारांवर अधिक बारीक नजर ठेवली जाणार आहे. नवीन नियमांमुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना वेळेवर डेटा मिळणार आहे. ज्यामुळे ते अधिक अचूक निर्णय घेऊन लोन देतील.